पुस, काठमाडौं । रूसी सेनामा भर्ना भएर युद्ध मैदानबाट कब्जामा परेका नेपालीलाई छाड्नका लागि युक्रेनले नेपालसँग पोजिसन (शर्त) राखेको छ । रूसी सेनामा कार्यरत नेपालीको रिहाइका लागि नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले चालिरहेको कूटनीतिक पहलमा युक्रेनले ‘पोजिसन’ लिएको भनिए पनि त्यो कुन प्रकृतिको हो भन्ने खुलेको छैन ।

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत दिल्लीमा रहेको युक्रेनी दूतावास र जर्मनीमा रहेको आफ्नो दूतावास मार्फत उनीहरूको रिहाइका लागि पहल गरिरहेको छ । नेपालले गरेको पत्राचारमा युक्रेनले अहिलेसम्म औपचारिक जवाफ नपठाएको, तर कूटनीतिक च्यानलसँग नेपालबाट केही प्रतिबद्धताको खोजी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

नेपालले पठाएका कूटनीतिक नोट र सन्देशमा अहिलेसम्म युक्रेनले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया पठाइसकेको छैन । तर उनीहरूको रिहाइपश्चात् के हुने भन्ने बारेमा प्रतिबद्धताको खोजी गरेको बुझिएको छ’ उच्च सरकारी स्रोतले भन्यो, ‘नेपालले त्यसका लागि युक्रेनको ठोस औपचारिक जवाफ पर्खिरहेको छ । त्यति बेलासम्म नेपालले कानुनी हिसाबमा के प्रतिबद्धता जनाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक रूपमा छलफल अगाडि बढाइरहेको छ ।’

हाल रूसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनी सुरक्षा बलको कब्जामा परेका नेपालीको संख्या चार पुगेको छ भने ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यो जानकारीमा आएको तथ्यांक भए पनि अन्य रूसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीको संख्या अझै यकिन भइसकेको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले युक्रेनी सुरक्षा बलको कब्जामा रहेका चार नेपालीको रिहाइका लागि मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल थालेको छ । यद्यपि, उनले के पहल थालेको हो र के प्रगति भइरहेको छ भन्ने बारेमा स्पष्ट बताउन चाहेनन् ।

हामीले कूटनीतिक तवरबाट पहल गरिरहेका छौं । विशेषगरी दिल्लीमा रहेको युक्रेनको दूतावास र युक्रेन हेर्ने जिम्मेवारी पाएको जर्मनीस्थित नेपाली दूतावास मार्फत पहल भइरहेको छ’ मन्त्री साउदले भने, ‘यसमा केही प्रगति भए सार्वजनिक भइहाल्छ ।’

मन्त्री साउदले युक्रेनले अगाडि सारेको शर्त बारे भने बोल्न चाहेनन् । ‘त्यो युक्रेनले पोजिसन लिएको कुरा हो । त्यसमा के छ भन्ने भन्दा पनि हामीले कसरी नेपाली युवाहरूको रिहाइ छिटो गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोचिरहेका छौं’, उनले भने ।

स्रोतका अनुसार युक्रेनले रूसी सेनामा भर्ना भएर युद्ध लडिरहेका नेपालीलाई रोक्ने विषय र आफ्नो कब्जामा रहेका नेपालीलाई फिर्ता पठाएपछि नेपालले कानुनी रूपमा थप के कारबाही गर्छ भन्ने जवाफको अपेक्षा गरेको छ ।

यस विषयमा स्पष्ट ढंगले खुल्न नचाहेका मन्त्री साउदले भने, ‘कूटनीतिक संवादमा उसले आफ्ना केही चासोका विषयहरू अगाडि सार्छ । त्यसमा हामीले कस्तो पहल लिन्छौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

नेपाल सरकारको परम्परागत द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार भारत र बेलायत बाहेक अन्य विदेशी सेनामा नेपाली भर्ना हुन मिल्दैन । तर पछिल्लो समय रूस–युक्रेन युद्धमा कति नेपाली भर्ना भए र तीमध्ये कसको अवस्था के छ भन्ने बारेमा सरकार समेत जानकार छैन ।

करिब दुई वर्षअघि सुरु उक्त युद्धमा भर्ना भएका नेपालीको संख्या बारे यकिन तथ्यांक छैन । सरकारी अधिकारीहरूले करिब ५०० जना भर्ना भएको अनुमान गरिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै २०० भन्दा बढी नेपाली रहेको बताएका थिए ।

यद्यपि, नेपालले अप्रत्यक्ष ढंगले रूसी सेनामा भर्ना नहुन नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक अपील गर्दै आइरहेको छ ।