काठमाडौं: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारहरू र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले ४ वटा निर्देशन दिंदै ध्यानाकर्षण गराएको हो।

राष्ट्रिय कितावखाना (निजामती, शिक्षक र प्रहरी), प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरणका बन्दी खामहरूको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न र राष्ट्रिय कितावखाना (निजामती, शिक्षक र प्रहरी) ले सम्पत्ति विवरण फारामलाई अनलाइन प्रविधिमार्फत् प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले तीन तहकै सरकारहरुलाई भनेको छ ।

साथै स्थानीय तहहरूलाई अनलाइन सफ्टवेयरमा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी तथ्यांक प्रविष्टि गर्ने कामलाई प्राथमिकता गर्न गराउन दिनसमेत आयोगले निर्देशन दिएको छ ।