काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भई कैद सजाय भोगिरहेकाहरूलाई कैद छुट तथा माफी-मिनाहा हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ ।

संखुवासभामा ६ वर्षअघि भएको घटनामा सर्वोच्चले गरेको फैसला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीका हकमा समेत आकर्षित हुने देखिन्छ ।

किनभने, चौधरीलाई थुनामुक्त गर्दा लिइएको दफा १५९ को प्रक्रियामा प्रश्न उठाई दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । फेरि सर्वोच्चले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ कै व्याख्या गरेको नयाँ नजिर प्रतिपादन भएको हो ।