(दोलखा संवाददाता : थाङ्मीचागु डट कम)

दोलखा : देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि मुलुकका पिछडिएको, सीमान्तकृत र जनजातीय समुदायहरू विकास, पहिचान र समानताको नयाँ आशामा थिए। तर ती सबै आशा र अपेक्षाहरू केही समुदायका लागि अझै सपना मात्रै भएका छन्। त्यहीमध्ये एक हो – दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिका–८ मा अवस्थित ऐतिहासिक थाङ्मी बस्ती थाङ्मीचागु–खोपाचागु।

२०७२ को संविधानले समावेशी र समान समाजको आधार तय गरेको भए पनि २०८२/८३ को प्रदेश सरकारको बजेटले थाङ्मी समुदायप्रति देखाएको बेवास्ता फेरि पनि ती समुदायका लागि पीडादायी बनिरहेको छ।

विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाबाट निरन्तर वञ्चित

थाङ्मीचागुमा विगत दुई दशकदेखि कुनै पनि ठूला योजना पुगेको छैन। विद्यालय छन् तर स्थायी शिक्षक छैनन्, भवन छन् तर सामग्री छैन, अस्पताल छैन, स्वास्थ्यकर्मी छैन, बाटो छन् तर नियमित मर्मत छैन। जनजीवन चरम कष्टमा छ। यति घना बस्तीमा स्वास्थ्य रोड रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा राज्यको पहुँच अझै पुगेको छैन।

बालबालिकाहरूको भविष्यमा अँध्यारो छ। शिक्षा क्षेत्रको अवस्था झनै दर्दनाक छ। बालविवाह, अशिक्षा, बालश्रम र विद्यार्थी पलायन अहिले पनि यहाँको सामान्य कथा बनेको छ।

स्थानीय महिला मनकुमारी थामी भन्छिन् —
“हामी सधैं पछाडि पारिएका छौं। नेता चुनावको बेलामा मात्र देखिन्छन्। हाम्रो पिडा सुन्ने कोही छैन।”

“हामी केवल भोट बैंक हौँ त?”
नेताहरूको चिल्लो भाषण र सस्तो सपना दिने शैलीमाथि अब यहाँका युवाहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
“हामी नेताहरूको लागि केवल भोट दिने साधन हौँ त?” – भन्छन् स्थानीय युवा गोबिन्द थामी।
“विकासको नाममा बजेट जाँदैन, योजनाको नाममा थाङ्मी समुदाय छानिँदैन। यस्तो बेवास्ता अब सहन सकिन्न।”

युवाहरूको विश्वास छ – थाङ्मी समुदाय अब आफ्नै नेतृत्व, आफ्नै निर्णय क्षमता र आफ्नै प्रतिनिधित्व मा अघि बढ्न तयार छ।

धर्म, भाषा, संस्कृति र अस्तित्व जोगाउने संघर्ष
थाङ्मी समुदाय किरात धर्म, मौलिक भाषा र संस्कृतिमा समृद्ध छ। तर राज्यको उपेक्षाले ती सबैलाई संकटमा पारेको छ।
थाङ्मी समुदायको आस्थाको केन्द्र भुम्या थान निर्माणको माग पटक–पटक राखिँदै आएको भए पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार दुवैले कानमा तेल हालेर बसेको आरोप छ।

थाङ्मी सांस्कृतिक अगुवा रक्सा थामी भन्छन् –
“भुम्या थान हाम्रो चिनारी हो। त्यो संस्कार, संस्कृति, धर्म र अस्तित्वको केन्द्र हो। तर राज्यले हामीलाई कहिल्यै चिनेन।”

“अब ८४ मा हिसाब हुन्छ – जनताको कठघरामा ल्याइन्छ”
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको निष्क्रियता र प्रदेश सरकारको भेदभावपूर्ण नीति विरुद्ध अब समुदाय संगठित हुँदैछ।
“८४ टाढा छैन,” भन्दै समुदायभित्रको चेतना बलियो बन्दै गएको छ।
“अब हामी मात्र भोट दिने होइन, प्रश्न गर्नेछौं – किन हामीलाई पछाडि पारियो? किन हाम्रो पहिचान नचिनियो? किन योजनाबाट बहिष्कृत पारियो?”

निष्कर्ष
थाङ्मीचागु–खोपाचागु राज्य, प्रदेश र स्थानीय सरकार तीनै तहबाट ओझेलमा परेको थलो हो।
तर अब यो बस्तीको अवस्था बदलिन थालेको छ। आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। कलमहरू चल्न थालेका छन्।
थाङ्मी समुदाय अब मौन रहँदैन। अब उनीहरू आफ्नो इतिहास लेख्ने, आफ्नो अधिकार माग्ने र आफ्नो पहिचान जोगाउने सङ्घर्षमा अग्रसर भएका छन्।