काठमाडौँ । पुस महिनाभित्रै नेपाली राजनीतिमा निर्णायक मोड आउने बलियो संकेत देखिएको छ। विश्वसनीय स्रोतहरूका अनुसार विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी जेन–जीको सहभागितासहित सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू सहमतिनजिक पुगेका छन्।




स्रोतका अनुसार फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचन सार्ने विकल्पसमेत उच्चस्तरीय छलफलमा रहेको छ। राजनीतिक सहमतिअनुसार पहिलो चरणमा राष्ट्रपतिमार्फत प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पहल गरिने तयारी छ। यदि त्यहाँबाट सकारात्मक संकेत नआए राजनीतिक दबाब र न्यायिक प्रक्रियामार्फत अघि बढ्ने रणनीति बनाइएको बताइन्छ।

यसैक्रममा कांग्रेस र एमालेसहित १४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् भने जेन–जी समूह पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित रिट दायर गर्ने तयारीमा रहेको जनाइएको छ।

प्रस्तावित खाकाअनुसार संविधानको धारा ७६ संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाबाहिरको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। नागरिक समाजबाट स्वच्छ, सक्षम र सर्वस्वीकार्य नेतृत्व चयन गर्ने विषयमा समेत सहमति रहेको स्रोतको दाबी छ।

हाल देखिएको सडकस्तरको दबाब, सुरक्षा संयन्त्रको ‘पर्ख र हेर’ अवस्था तथा दलभित्रै उठिरहेका असन्तुष्टि र प्रश्नहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र नयाँ सत्ता–समिकरणको सम्भावनालाई थप बलियो बनाएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको मत छ।