✍️ समष्टि संवाददाता = गङ्गालाल रिमाल
काठमाडौं । हालको राजनीतिक परिवेशमा एउटा प्रश्न बलियोसँग उठिरहेको छ, किन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको जेनजी सरकार र सत्ताको निकट वृत्तले पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई निरन्तर निशाना बनाइरहेका छन् ?

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री सुशिलाको नेतृत्वमा बनेको सरकार अहिले विपक्षीभन्दा बढी लोकप्रिय नेताहरूलाई कमजोर पार्ने योजनामा केन्द्रित देखिन्छ । तर, यो अभियानमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विवादित रमेश लेखकहरूलाई बेवास्ता गर्दै केवल रविलाई लक्षित गर्नु सत्ताको राजनीतिक उद्देश्य झल्काउने कदम भएको बताइन्छ ।

रविलाई लक्षित गरेर गरिएको निरन्तर कारबाही, बयान र अनुसन्धानका नाममा भएको दबाबले जनतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, के यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा भइरहेको प्रतिशोध हो ?

रास्वपाका नेताहरूको भनाइमा, रवि लामिछानेमाथि राज्य संयन्त्रको व्यवहार निष्पक्षभन्दा पनि पूर्वाग्रही देखिन्छ । प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार, “सत्ता रविलाई डराउन खोज्दैछ, किनकि उनी जनताका बीचमा लोकप्रिय र प्रभावशाली नेता बनेका छन्।”

राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ, रास्वपाको बढ्दो जनसमर्थन, आगामी चुनावमा यसको सम्भावित प्रभाव र सुशिलाको सरकारभित्रको शक्ति समीकरण नै रविमाथिको दबाबको मुख्य कारण हो ।

एक विश्लेषक भन्छन्, “जुन मुद्दामा ओली र अन्य नेताहरूको भूमिका रहँदै पनि बेवास्ता गरिएको छ, त्यही प्रसङ्गमा रविलाई मात्र दोषारोपण गर्नु राजनीतिक हिसाबकिताब हो।”

अब प्रश्न उठेको छ, जनताको म्यान्डेटबाट उठेका नेतामाथि राज्य संयन्त्रको यस्तो दृष्टिकोण लोकतान्त्रिक मूल्य र स्वतन्त्रताको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ कि ?