काठमाडौं। सरकारले शासकीय सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ले उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग सुझाव र प्रतिक्रिया आह्वान गरेको हो

यसअघि सार्वजनिक गरिएको सय बुँदे कार्ययोजनाअनुसार राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समेटिएका मुख्य विषयलाई समावेश गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र तयार पार्ने योजना अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।

मस्यौदामा आठ प्रमुख क्षेत्र समेटिएका छन्। जसमा आर्थिक स्थायित्व र सुधार, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनको विकास, ऊर्जा उत्पादन र उपयोग, खानी तथा खनिज व्यवस्थापन, पूर्वाधार विस्तार, रोजगारी सिर्जना र समृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार लगायतका विषय समावेश छन्।

यसैगरी वन तथा वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, तथा सूचना प्रविधिमार्फत विद्युतीय सुशासन प्रवर्द्धनजस्ता पक्षलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारले प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदालाई परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिइने जनाएको छ।