काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा सक्रिय दुई विद्यार्थीले प्रधानमन्त्रीको हालको नियुक्ति प्रक्रिया र प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

रिट दर्ता गर्ने विद्यार्थीहरूका अनुसार संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक अभ्यासको उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएको र त्यसको आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भन्दै उनीहरूले न्यायिक समीक्षा माग गरेका हुन्।

रिट निवेदकहरूले अदालतसमक्ष “संविधानको धारा ७६ को गलत व्याख्या गरी कार्यपालिका र राष्ट्रपति कार्यालयले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई कमजोर पारेको” दाबी गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गरी प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि इजलास तोक्ने तयारी गरेको बताइएको छ।

उक्त मुद्दाले पुनः देशको राजनीतिक स्थायित्व र संवैधानिक व्याख्याको विषयमा बहसलाई तातो बनाउने अनुमान गरिएको छ।