काठमान्डौ । हालै सार्वजनिक भएका विभिन्न आर्थिक सूचकांकले नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको देखाएका छन्। विश्व बैंकलगायत निकायहरूले जारी गरेको अद्यावधिक तथ्यांकले आर्थिक वृद्धिदर, मुद्रास्फीति, बैंकिङ्ग गतिविधि र सरकारी खर्चसम्बन्धी मिश्रित संकेतहरू जनाएका छ ।

विश्व बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (FY 2024/25) मा नेपालको वास्तविक जीडीपी वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको ३.७ प्रतिशत वृद्धिदरभन्दा यो केही सुधार भए पनि आगामी वर्षका लागि निकायहरूले वृद्धिदर झनै सुस्त हुँदै २.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेका छन्।
विशेषगरी राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन र निजी क्षेत्रमा उत्पन्न अनिश्चितताका कारण लगानी वातावरण कमजोर बनेको विश्लेषण बताउछन्।



अर्कोतर्फ, मुद्रास्फीति ४.१ प्रतिशत मा सीमित रहेको छ, जुन गतवर्षको ५.४ प्रतिशत भन्दा कम हो। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा देखिए पनि बजारमा उपभोक्ता मूल्य अझै पनि उच्च रहेको व्यापारी तथा उपभोक्ताहरूको गुनासो यथावत् छ।

यसैबीच, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता (लिक्विडिटी) अत्यधिक भएको भन्दै उधारो माग कमजोर देखिएको छ। लगानीकर्ता र उद्यमीहरूको जोखिम लिने क्षमतामा कमी आएपछि बैंकिङ क्षेत्रको ऋण प्रवाह घटेको बताइन्छ। केही बैंकहरूमा गैर–निष्प्रयोजित ऋण (NPL) पनि वृद्धि हुन थालेको छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतामा चुनौती थपेको छ।

Government Spending पक्षमा भने पुँजीगत खर्च कमजोर रहेको आर्थिक विश्लेषणहरूमा देखिएको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो चौमाससम्म सरकारले खर्च गर्नुपर्ने अनुपातअनुसार काम गर्न नसकेको जनाइएको छ। ढिलो निर्णय, प्रक्रियागत जटिलता, र परियोजनाका फाइलहरू समयमै अगाडि नबढ्नु पुँजीगत खर्च सुस्त हुनुका प्रमुख कारण मानिएका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन अब निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने, लगानीमैत्री नीति ल्याउने, ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू छिटो अघि बढाउने तथा निर्यात र एफडीआई (FDI) बढाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रले नजिकैका महिनामा कसरी गति लिन्छ भन्ने विषय राजनीतिक स्थिरता र सरकारी नीति कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।