दुईतिहाइको दम्भमा न्यायालयमाथि दबाब? सरकार संविधानभन्दा माथि छ?

२०८३ मंसिर ५, शुक्रबार १७:१४

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले आफूलाई अन्यायपूर्ण ढङ्गले पदबाट हटाइएको भन्दै गत कात्तिक १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर रिट दर्तादेखि सुनुवाइ र अदालतको म्याद तामेली प्रक्रियासम्म विभिन्न अवरोध र विलम्ब भएको विषय सार्वजनिक भएपछि न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षता र राज्यका निकायहरूको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ।

बिज्ञापन

कार्कीको रिट कात्तिक २० गते मात्र दर्ता भएको थियो भने सुनुवाइ तिहारपछि तय भयो। मंसिर २ गते सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएपछि अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न मंसिर ३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई उपस्थित हुन आदेश दिइयो।

बिज्ञापन

तर मंसिर ४ गते अदालतको आदेशअनुसार म्याद तामेली गर्न पुगेका कर्मचारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा म्याद बुझाउन कठिनाइ भएको समाचार सार्वजनिक भयो। प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले भाषा नमिलेको लगायतका कारण देखाउँदै म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेको बताइएको छ।

यी घटनाक्रमले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सरकारी निकायको भूमिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। अदालतको आदेश पालना गर्नु राज्यका सबै निकायको संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व हो।

बिज्ञापन

लोकतन्त्रमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दैमा सरकार संविधान, कानुन र न्यायालयभन्दा माथि हुन सक्दैन। शक्ति पृथकीकरण, विधिको शासन र संस्थागत मर्यादाको सम्मान गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो।

२०८३ मंसिर ५, शुक्रबार १७:१४ मा प्रकाशित

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित खवर

विचार

ब्लग

बजार अर्थतन्त्र

सूचना