काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नवनिर्वाचित सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय कार्यसूचीमा १० बर्ष वा सोभन्दा बढी समय निस्क्रिय रहेको बैंकखाताको बचत रकम ९० दिनभित्र राज्यकोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेपछि आर्थिक क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न भएको छ । १० बर्ष वा सोभन्दा बढी समय निस्क्रिय रहेका बैंकखातामा १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

निस्क्रिय बैंकखाताको रकम सहकारीका बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नका लागि राज्यकोषमा लान लागिएको आशंका कतिपयले गर्न थालेका छन् । रास्वपाको बाचापत्रको बुँदा नं. ३१ मा सरकार बनेको १ सय दिनभित्र सहकारीको बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरिने उल्लेख छ । बाचापत्रमा उल्लेख छ–‘आमनागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता शुरु हुने लेखिएका छन् ।

बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना हुने छन्, जसले सङ्कटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नेछन् ।

रास्वपाको बाचापत्रमा उल्लेख भएको ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ मा बैंकका निस्क्रिय खातावालाहरुको पैसा ल्याउने र सहकारीका बचतकर्तालाई फिर्ता दिने योजना रहेको बताए ।