काठमाडौँ । अब सरकारले जातीय तथा सामाजिक विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाइका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फास्ट ट्रयाक डेस्क सञ्चालन गर्ने भएका छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सामाजिक सञ्जालमार्फत् पीडितलाई सहजरूपमा गुनासो दर्ता गराउन र छिटो न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउन यस्तो व्यवस्था गर्ने बताएका छिन् ।

साथै उनले दलित समुदायलाई कोठा भाडामा नदिएको घटनापछि काठमाडौँको माइतीघरमा जारी धर्ना तथा देशभर बढ्दो जातीय छुवाछूतका घटनाप्रति सरकार गम्भीर बनेको बताइन् ।
माइतीघर मण्डलामा दलित समुदायले कोठा भाडामा नदिएको घटनाको विरोधमा धर्ना जारी राखेका थिए । उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सरकारको यो निर्णयलाई विभेदविरुद्धको पहलका रूपमा लिइए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनले जातीय छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध घोषणा गरे पनि व्यवहारमा यस्ता घटना अझै भइरहेका छन् ।