काठमाडौं । इसाई समुदायभित्र विगत केही समयदेखि आर्थिक पारदर्शिता, संस्थागत सम्पत्तिको व्यवस्थापन तथा नेतृत्वको जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्नहरू निरन्तर उठिरहेका छन्। पछिल्लो पटक हिन्दु अभियन्ता अभिषेक जोशीले सामाजिक सञ्जालमार्फत २०६६ सालतिर अन्त्येष्टि स्थल निर्माणका लागि विदेशबाट ल्याइएको भनिएको १० लाख अमेरिकी डलरको हिसाब–किताब सार्वजनिक गर्न माग गरेपछि यो विषय पुनः चर्चामा आएको हो।
जोशीले उक्त रकम वास्तवमै नेपाल भित्रिएको हो भने त्यसको उपयोग कहाँ र कसरी गरियो भन्नेबारे सम्बन्धित पक्षले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले यति ठूलो रकम प्राप्त भएको अवस्थामा हालसम्म व्यवस्थित समाधिस्थल निर्माण हुन नसकेको विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन्। उनको अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा समर्थन र आलोचना दुवै प्रकारका प्रतिक्रिया देखिएका छन्।
यस विषयलाई लिएर इसाई समुदायभित्र पनि विभिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। केही व्यक्तिहरूले समुदायको विश्वास कायम राख्न आर्थिक सहयोग, दातृ निकायबाट प्राप्त रकम तथा त्यसको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् भने केहीले यस्ता आरोपहरू तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र उठाउनुपर्ने बताएका छन्।

यसैबीच केही समयअघि नेपाल धर्म विज्ञान संस्थासँग सम्बन्धित जग्गा तथा भवनहरूको स्वामित्व, व्यवस्थापन र हस्तान्तरण प्रक्रियाबारे पनि प्रश्नहरू उठाइएका थिए। विभिन्न व्यक्तिहरू र समूहहरूले उक्त सम्पत्तिसम्बन्धी निर्णयहरू पारदर्शी ढंगले नभएको दाबी गर्दै स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेका छन्। यद्यपि सम्बन्धित पक्षहरूले भने आफ्नो कार्य कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत निर्णयअनुसार भएको बताउँदै आएका छन्।

सम्पत्ति विवाद र आर्थिक पारदर्शिताको विषय एकैसाथ चर्चामा आएपछि समुदायभित्र संस्थागत सुशासनको बहस अझ तीव्र बनेको छ। कतिपय अगुवाहरूले विवादित विषयहरूमा खुला छलफल, दस्तावेज सार्वजनिककरण तथा आवश्यक परे निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रश्न उठाउने व्यक्तिलाई आक्रमण गर्नेभन्दा उठाइएका प्रश्नहरूको तथ्यगत जवाफ दिनु समुदायको हितमा हुनेछ।
सञ्चारकर्मी दीपेश श्रेष्ठले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत समुदायभित्र उठेका आर्थिक र संस्थागत प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मागलाई व्यक्तिगत वा गुटगत विवादका रूपमा नभई समुदायको दीर्घकालीन विश्वाससँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार धार्मिक तथा गैरनाफामूलक संस्थाहरूले प्राप्त गर्ने सहयोग रकम, सम्पत्ति व्यवस्थापन र संस्थागत निर्णय प्रक्रियाबारे नियमित रूपमा सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध गराउँदा यस्ता विवादहरू कम हुन सक्छन्। पारदर्शिता अभाव हुँदा अफवाह, आरोप–प्रत्यारोप र अविश्वास बढ्ने जोखिम रहने उनीहरूको भनाइ छ।

हाल उठाइएका सबै प्रश्नहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्था तथा नेतृत्व पक्षबाट विस्तृत र आधिकारिक सार्वजनिक धारणा आउन बाँकी रहेको देखिन्छ। तर सामाजिक सञ्जाल र समुदायभित्र चलिरहेको बहसले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ—धार्मिक संस्थाहरूमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषय अब बेवास्ता गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। उठेका प्रश्नहरू गलत छन् भने तथ्यसहित खण्डन गरिनुपर्छ, र यदि कुनै कमजोरी छन् भने तिनको निष्पक्ष छानबिन गरी समुदायलाई सत्य जानकारी गराइनुपर्छ भन्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।