काठमाडौँ । सरकारले भ्रष्टाचारको अभियोग लागेकाहरूलाई उपलब्ध गराइएका सरकारी सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्धा दायर गरेका व्यक्तिहरूलाई दिइँदै आएका सुरक्षाकर्मी खटाइ फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।

यो निर्णय विशेषगरी हालै पतञ्जलीको जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता भएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल लगायतका व्यक्तिलाई लक्षित भएको बताइन्छ।

अख्तियारले नेपालसहितका पूर्वमन्त्री र सरकारी अधिकारीमाथि सरकारी जग्गा पतञ्जलीलाई अवैध रूपमा उपलब्ध गराएको आरोपमा मुद्धा दायर गरेको थियो।

सरकारी स्रोतका अनुसार, अब मुद्धा टुंगो नलागेसम्म सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सरकारी सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराइने छैन।