काठमाडौँ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले आइतबार दायर गरेको मुद्दामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री स्व. पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दीपक चन्द्र अमात्य तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई प्रमुख रूपमा समावेश गरिएको छ। साथै सो समयमा कार्यरत सचिव र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू समेत प्रतिवादी बनाइएका छन्।



विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार प्रतिवादीहरूमाथि जनही ८ अर्ब २६ करोड ७३ लाख ५५ हजार ९ सय ९७ रुपैयाँ ५० पैसा बिगो कायम गरिएको छ। परियोजनामा स्वीकृत १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलरको लागत अनुमानलाई अस्वभाविक रूपमा ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० डलरले वृद्धि गरी २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० डलर पुर्‍याइएकाले ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमितता भएको आयोगको दाबी छ।

अख्तियारका अनुसार उच्च मूल्यमा भुक्तानी गर्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको र सोही क्रममा निर्माण सम्झौता गर्ने चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीसमेत अनियमिततामा संलग्न रहेको ठहर गर्दै प्रतिवादी बनाइएको हो।

मुद्दा दायर भएकामध्ये स्व. पोष्टबहादुर बोगटीको मृत्यु भइसकेकाले उनीकी पत्नी राममाया बोगटीलाई कानुनी रूपमा प्रतिवादी राखिएको विशेष अदालतले जनाएको छ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनियमितता देखिएको भन्दै अख्तियारलाई छानबिन अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो।