काठमाडौं । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायहरूमा “शून्य बाँकी फाइल सप्ताह (Zero Pending File Week)” अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।

कार्यालयले जारी गरेको पत्रअनुसार विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा दर्ता भएका फाइलहरू अनावश्यक रूपमा थन्किने, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने तथा माथिल्लो तहमा पठाउने प्रवृत्तिका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।

यस्ता समस्या समाधान गर्न सबै सरकारी निकायहरूमा “शून्य बाँकी फाइल सप्ताह” अभियान सञ्चालन गरी बाँकी रहेका फाइलहरू समयमै फर्छ्योट गर्न आग्रह गरिएको छ। अभियान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मार्गदर्शन २०८२ मा स्वीकृत भइसकेको पनि पत्रमा जनाइएको छ।

उक्त अभियानअन्तर्गत कार्यालयहरूले आफ्ना बाँकी फाइलहरू छिटो निष्पादन गरी प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, अभियानसम्बन्धी विस्तृत मार्गदर्शन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा समेत उपलब्ध रहेको जनाइएको छ।

सरकारले यस अभियानमार्फत सेवा प्रवाहलाई छिटो, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
परिपत्र यस्तो छ।