काठमाडौं । शहीद स्मृति प्रतिष्ठानको अस्तित्व, उद्देश्य तथा ऐतिहासिक पहिचान संरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।

रिट निवेदन दर्तासँगै अधिवक्ता स्वागत नेपालसहित एक दर्जनभन्दा बढी कानुन व्यवसायी प्रतिष्ठानको पक्षमा कानुनी अभियानमा सक्रिय भएका छन्। उनीहरूले प्रतिष्ठानको ऐतिहासिक धरोहर र कानुनी हैसियतलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै त्यसलाई रोक्न अदालतको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताएका छन्।

कानुन व्यवसायीहरूको भनाइअनुसार शहीद स्मृति प्रतिष्ठान राष्ट्रिय महत्वको ऐतिहासिक संस्था भएकाले यसको मूल उद्देश्य र संरचनामा असर पर्ने कुनै पनि निर्णय कानुनसम्मत हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

यसैबीच, प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। रिट निवेदक तथा सरोकारवालाहरूले मन्त्री श्रेष्ठका केही निर्णयले प्रतिष्ठानको अस्तित्व र उद्देश्यमा प्रतिकूल असर पारेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि, यस विषयमा मन्त्री श्रेष्ठको आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।

उक्त मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम कानुनी निष्कर्ष आउन बाँकी छ। अदालतको आदेश तथा सम्बन्धित सबै पक्षको धारणापछि यस विषयको वास्तविक अवस्था थप स्पष्ट हुने जनाएको छ ।