काठमाडौं, असार २४। चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ योजना र विकासका कार्यक्रम सार्वजनिक भइरहेका बेला नगरपालिकाको बढ्दो बेरुजु भने फेरि चर्चाको विषय बनेको छ।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार चन्द्रागिरि नगरपालिकाको कायम बेरुजु करिब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। प्रतिवेदनले अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेरुजु बढेको देखाएको छ।

बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार पुष्टि भएको रकम नभई खर्चसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात, लेखा अभिलेख, खरिद प्रक्रिया, भुक्तानी वा अन्य वित्तीय विवरण कानुनअनुसार पुष्टि हुन बाँकी रहेको रकम हो। यद्यपि लामो समयसम्म बेरुजु फर्छ्योट हुन नसक्नु सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको संकेतका रूपमा हेरिने गरिन्छ।

नगरपालिकाले हरेक वर्ष नयाँ बजेटमार्फत सडक, पूर्वाधार तथा अन्य विकास योजनालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। तर विगतका बेरुजु फर्छ्योट गर्ने कार्ययोजना, दोहोरिने कमजोरी न्यूनीकरण गर्ने उपाय तथा वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने विषयमा समेत चासो बढ्दै गएको छ।

सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरूका अनुसार बजेटको आकार बढ्नु मात्र उपलब्धि होइन, त्यसको पारदर्शी, कानुनसम्मत र प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरूका अनुसार बेरुजु घट्दै जानु प्रभावकारी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको प्रमुख सूचक मानिन्छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै नगरवासीले बेरुजु बढ्नुका कारण, अनियमितता वा कागजी कमजोरी देखिएका क्षेत्र, फर्छ्योटको अवस्था तथा आगामी वर्षमा बेरुजु नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले अवलम्बन गर्ने योजनाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने अपेक्षा गरेका छन्।

विकास निर्माणसँगै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न बेरुजु फर्छ्योटलाई प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाले औँल्याएका छन्।