काठमाडौं ।
कुनै नागरिकले आत्मदाहको प्रयास गर्नु सामान्य घटना होइन। यस्तो घटना राज्य, समाज र परिवार सबैका लागि गम्भीर चेतावनी हो। त्यसैले पहिलो आवश्यकता निष्पक्ष अनुसन्धान हो । अनुमान होइन!

गणेश नेपालीको घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा दुई प्रकारका प्रतिक्रिया देखिए। एकथरीले घटनाको सम्पूर्ण दोष सरकारमाथि थोपरे। अर्काथरीले सरकारको बचाउ गर्दै घटनालाई सामान्य बनाउन खोजे। दुवै प्रतिक्रियामा एउटा समानता थियो । अनुसन्धानको निष्कर्षभन्दा पहिले नै निष्कर्ष सुनाइयो।

लोकतान्त्रिक समाजमा सरकारको आलोचना गर्नु नागरिकको अधिकार हो। तर त्यो आलोचना तथ्य, प्रमाण र जवाफदेहितामा आधारित हुनुपर्छ। त्यस्तै, सरकारको बचाउ पनि तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ, अन्धसमर्थनका आधारमा होइन।

सामाजिक सञ्जालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्र बनाएको छ, तर स्वतन्त्रता र जिम्मेवारी सँगसँगै आउँछन्। कुनै घटना सार्वजनिक भएपछि अपुष्ट सूचना, अनुमान वा राजनीतिक आग्रहका आधारमा निष्कर्ष फैलाउनु जनमतलाई प्रभावित गर्ने मात्र होइन, अनुसन्धान प्रक्रियालाई पनि असर गर्न सक्छ।

यस घटनाबाट एउटा ठूलो प्रश्न उठेको छ । के हामी तथ्य पर्खिने समाज हौं, कि आफ्नो राजनीतिक धारणा मिल्ने कथा तुरुन्तै विश्वास गर्ने समाज?

राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले पनि आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ। यदि प्रत्येक घटनालाई आफ्नो दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने, नागरिकको वास्तविक पीडा राजनीतिक नारामै सीमित हुनेछ। सत्ता पक्षले आलोचनालाई शत्रुता नठान्नुपर्छ, र प्रतिपक्षले पनि प्रत्येक घटनालाई राजनीतिक अवसरमा रूपान्तरण गर्नु हुँदैन।

यदि अनुसन्धानले प्रशासनिक कमजोरी वा अधिकारको दुरुपयोग भएको देखाउँछ भने सम्बन्धित निकायले कानुनी र नैतिक दुवै जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर यदि सार्वजनिक रूपमा फैलाइएका दाबीहरू तथ्यसँग मेल नखाने देखिए भने गलत सूचना फैलाउनेहरू पनि सार्वजनिक रूपमा जवाफदेही हुनुपर्छ।

लोकतन्त्रमा भावनाको स्थान छ, तर न्यायको आधार भावना होइन तथ्य हो। नागरिकको विश्वास टिकाउने एकमात्र आधार पनि यही हो।

यसैले आजको आवश्यकता आरोपको प्रतिस्पर्धा होइन, सत्यको खोजी हो। अनुसन्धानलाई निष्पक्ष रूपमा टुंगोमा पुर्‍याउन दिनु, तथ्य सार्वजनिक गर्नु र त्यसपछि मात्र निष्कर्ष निकाल्नुनै परिपक्व लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।

(मघुकर बस्नेत)