काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिका भित्र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणभन्दा पनि भूमाफियाको पहुँच बलियो बन्दै गएको भन्दै स्थानीय नागरिकहरूले गम्भीर असन्तोष व्यक्त गर्न थालेका छन्। नगरपालिकाका विभिन्न वडा क्षेत्रमा खोला किनार, सार्वजनिक जंगल, सरकारी तथा ऐलानी जमिन, सडक मापदण्डभित्र पर्ने भूभागदेखि विद्यालयका जग्गासम्म अनधिकृत रूपमा अतिक्रमण भइरहँदा स्थानीय सरकार भने मौन देखिएको आरोप लागिरहेको छ।

स्थानीयका अनुसार वडा अध्यक्ष फेरिए, राजनीतिक नेतृत्व फेरियो, तर सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्ने शैली र संरक्षित हुनुपर्ने जमिनमाथिको बेथिति भने उस्तै रहेको छ। विशेषगरी वडा नम्बर १ देखि विभिन्न क्षेत्रमा खोजी गर्दै जाँदा त्रिभुवन राजपथको मापदण्डभित्र पर्ने जग्गा, खोलाका बहाव क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगका जमिन तथा सरकारी सम्पत्तिमा योजनाबद्ध रूपमा अतिक्रमण भइरहेको तथ्य बाहिर आएको छ। यसमा जनप्रतिनिधि र भूमाफियाबीच मिलेमतो रहेको आरोपसमेत स्थानीयले लगाएका छन्।

चन्द्रागिरि क्षेत्रमा ठूला व्यवसायिक समूहदेखि स्थानीय तहका प्रभावशाली व्यक्तिसम्मले खोलानाला र जंगल क्षेत्रलाई निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेको गुनासो बढ्दो छ। सिप्रदी समूहले बल्खु खाेला मिचेकाे देखि चन्द्रागिरि केवलकारले आसपासका क्षेत्रमा जंगल मिचेकाे र भुमाफियाहरुले स्थानिय सरकारकाे मिलेमताेमा खोलाको धार परिवर्तन, जंगल क्षेत्र अतिक्रमण तथा संरचना विस्तारका विषयमा पटक–पटक प्रश्न उठे पनि नगर नेतृत्वले प्रभावकारी चासो नदिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

त्यसैगरी टोटिटोल, माटिखेल, चेकपोष्ट तथा माडा फ्याक्ट्री आसपासका क्षेत्रमा खोलामाथि ह्युमपाइप राखेर बाटो निर्माण गरिएको, त्यसपछि सोही क्षेत्रलाई प्लटिङ गरेर बिक्री वितरण गरिएको तथ्य खुलेपछि झनै स्थानियहरु आक्राेशित बनेका छन्।

स्थानीयका अनुसार कतिपय स्थानमा खोलाको प्राकृतिक बहाव नै संकुचित पारेर निजी प्रयोजनका लागि जग्गा तयार गरिएको छ। यसरी वातावरणीय र कानुनी मापदण्ड मिचिँदा समेत सम्बन्धित वडा कार्यालय मौन बसेको भन्दै नागरिक आक्रोशित बनेका छन्।

यसरी गरि सुजल डेरी पनि खाेलाकाे जमिन हडपेर सञ्चालित आफ्नो कारखाना चलाएको छ। त्यस डेरिबाट निस्कने ध्वाँ र उसले खाेलामा फालेकाे केमिकलले स्थानिय बासिन्दारहरुकाे स्वास्थ्यमा समस्य देखिन थालेको छ।

केही दिनअघि सार्वजनिक भएको एक पुरानो अनुसन्धानात्मक रिपोर्टले टोटिटोल क्षेत्रमा करिब ४ रोपनी सार्वजनिक जमिन अतिक्रमणको विषय उजागर गरेको थियो। उक्त सामग्री ढिला सार्वजनिक भएको भन्दै मिडियामाथि प्रश्न उठे पनि त्यस घटनाको थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा सम्बन्धित वडा अध्यक्ष दुर्गालालसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी सम्पर्कविहीन छन्।

स्थानीयले भने जनप्रतिनिधि स्वयं तथ्य सार्वजनिक गर्नबाट पन्छिनुले उनीहरूमाथि थप शंका उत्पन्न भएको बताएका छन्।
उता वडा नम्बर ८ स्थित माडा फ्याक्ट्रीको संरचना नै खोलाको सीमाभित्र रहेको आरोपसमेत उठेको छ। साथै विभिन्न क्षेत्रमा खोलालाई साँघुरो बनाएर ह्युमपाइपभित्र सीमित गरिँदै माथिबाट सडक निर्माण गरी प्लटिङ गर्ने कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको स्थानीयको दाबी छ। तर सम्बन्धित निकाय भने “देखे पनि नदेखेझैँ” गरेर बसेको आरोप नागरिकको छ।

यस विषयमा नगर प्रमुखमाथि प्रश्न उठाउँदा उनले धेरैजसो विवाद वडा तहको विषय भएको प्रतिक्रिया दिने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। तर नागरिकहरू प्रश्न गर्छन्— “वडा पनि त नगरभित्रै पर्छन्, अनि जिम्मेवारीबाट नगर प्रमुख कसरी अलग हुन सक्छन् ?”

चन्द्रागिरिमा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन र कानुनी शासनमाथि गम्भीर चुनौती खडा भइरहेका बेला सम्बन्धित निकायको निष्क्रियता र राजनीतिक संरक्षणकै कारण भूमाफियाको मनोबल बढिरहेको भन्दै स्थानीयले तत्काल निष्पक्ष छानबिन र गरि कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।