काठमाडौं । राष्ट्रिय मण्डली सङ्गति नेपाल (NCFN) भित्र यतिबेला आर्थिक पारदर्शिता, जग्गा कारोबार तथा निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ। नेपाली इसाई समुदायका लागि बाइबल तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले दातृ संस्था तथा व्यक्तिहरूको सहयोगमा खरिद गरिएको भनिएको काठमाडौं महानगरपालिका–४, जोरपाटीस्थित जग्गा सम्बन्धित संस्थालाई हस्तान्तरण नगरी अन्य संस्थाको नाममा बिक्री गरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि समुदायभित्र तीव्र असन्तुष्टि फैलिएको हो।

प्राप्त विवरण अनुसार उक्त जग्गा प्रारम्भमा “नेपाल बाइबल आश्रम” का लागि खरिद गरिएको बताइन्छ। संस्था तत्काल दर्ता हुन नसकेपछि जग्गा मंगलमान महर्जन, शान्ति राणा र रमेश खत्रीको संयुक्त नाममा राखिएको थियो। पछि “नेपाल धर्म विज्ञान” संस्था दर्ता भएपछि २०६४ वैशाख २५ गते ती व्यक्तिहरूले उक्त जग्गा संस्थाको नाममा नामसारी गर्न मञ्जुरीनामा दिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। तर, त्यसपछि जग्गा सम्बन्धित संस्थालाई हस्तान्तरण नगरी NCFN लाई बिक्री गरिएको प्रमाण प्राप्त भए सँगै थप प्रश्न उठाएको छ।

जग्गा पास प्रक्रियामा लाखौं रुपैयाँ “सापटी” देखाइएको तथा अन्ततः करोडौं रुपैयाँमा कारोबार गरिएको तथ्य बाहिरिएपछि दाताको रकमबाट खरिद गरिएको सम्पत्ति निजी सम्पत्तिसरह प्रयोग गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा समुदायभित्र व्यापक बहस सुरु भएको छ। बिक्रीबाट प्राप्त रकम कहाँ प्रयोग भयो, दाताहरूलाई जानकारी दिइयो वा दिइएन, संस्थागत निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी थियो वा थिएन भन्ने प्रश्नसमेत उठेका छन्।

यता NCFN को निर्वाचन प्रक्रिया पनि विवादमा तानिएको छ। केही सदस्यहरूले संस्थाको विधानमा व्यवस्था नै नभएको शुल्क उठाएर उम्मेदवारी दिनबाट योग्य र सक्षम सदस्यहरूलाई वञ्चित गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार आर्थिक पहुँच नभएका सदस्यलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने उद्देश्यले “अनधिकृत शुल्क” तोकिएको हो।

नाम नखुलाउने शर्तमा NCFN का एक सदस्य भन्छन् “सेवा र नेतृत्व क्षमताभन्दा पैसालाई प्राथमिकता दिइएको छ, जुन संस्थाको मूल उद्देश्यविपरीत हो।” कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यस्तो कार्य संस्था दर्ता ऐन, २०३४ विपरीत हुन सक्छ। ऐनको दफा ६ अनुसार संस्था आफ्नो स्वीकृत विधानअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ र विधानमा उल्लेख नभएको नियम, शुल्क वा प्रक्रिया लागू गर्न पाइँदैन। त्यसैगरी दफा ७ ले कार्यसमितिको अधिकार र सीमालाई स्पष्ट गरेको छ, जसअनुसार विधानविपरीत आर्थिक निर्णय गर्न वा सदस्यको अधिकार सीमित गर्न पाइँदैन।

उता संस्थाकाे पदाधिकारीमा उमेदवार बनेका हिमाल राईकाे नाममा रहेकाे अदालति दस्तावेज अनुसार उनि केही बर्ष अघि लागु औषध मुद्दामा जेल सजाय भोगेको दुखिन्छ। प्रस्न काहा छ भने एउटा धार्मिक संस्थामा यसरी अदालति सजाय काटेका ब्यक्ति पनि उमेदवार हुनु संस्था माथिनै नैतिक प्रस्नकाे अर्काे अध्याय थपिएकाे छ।

त्यस्तै, शुल्क असुलिकै बिषयलाई हेर्ने हाे भने दफा ११ अनुसार संस्थाले आफ्नो आय–व्यय, सम्पत्ति तथा आर्थिक कारोबारको स्पष्ट अभिलेख राख्नुपर्छ। दाताको रकमबाट खरिद गरिएको भनिएको सम्पत्तिको उपयोग र बिक्री प्रक्रियाबारे पारदर्शिता नदेखिएको खण्डमा यो कानुनी अनुसन्धानको विषय बन्न सक्ने  कानुनविद्हरू बताउँछन्।

कानुनी जानकारहरूका अनुसार यदि दाताको रकमबाट खरिद गरिएको सम्पत्ति व्यक्तिगत वा सीमित समूहको स्वार्थअनुसार बिक्री गरिएको पुष्टि भएमा त्यो विश्वासघात, आर्थिक अनियमितता तथा संगठित ठगीसम्बन्धी अनुसन्धानअन्तर्गत पर्न सक्छ। त्यस्तै विधानविपरीत शुल्क उठाएर निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित पारिएको प्रमाणित भएमा संस्था ऐनअन्तर्गत कारबाहीको आधार बन्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यस घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गरी जग्गा खरिदको स्रोत, कारोबार प्रक्रिया, बिक्री रकमको उपयोग तथा निर्वाचन शुल्कको वैधानिकताबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न जिल्ला प्रशासन देखि अख्तियार सम्मकाे ढाेका ढकढक्याउने बताएका छन्।