काठमाडौं । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ।

भूमि समस्या समाधान समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विवरण संकलन गर्न साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिले निर्धारण गरेको ढाँचाअनुसार फाराम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवेदन दिनुपर्नेछ। लाभग्राहीहरूले आफ्नो वडामा तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत संकलकमार्फत पनि निवेदन बुझाउन सक्नेछन्। यससम्बन्धी विस्तृत सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

समितिले तोकिएको समयसीमाभित्र आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेस गर्न सम्बन्धित सबै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई आग्रह गरेको छ। समयमै आवेदन नदिएमा आगामी प्रक्रियामा समावेश हुन कठिन हुन सक्ने भएकाले अन्तिम अवसरको सदुपयोग गर्न समितिले अनुरोध गरेको छ।